एमाले अहिले शान्त देखिन्छ। नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पहिले जस्तो सुनिँदैन। गत असोज पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न सक्रिय नेताहरू पनि मौन छन्।
केन्द्रीय कमिटीबाट आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गराउन सफल ओली पार्टीभित्रको असन्तुष्टि साम्य भएको निष्कर्षमा देखिन्छन्।
बैठकपछि जारी अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मार्फत उनले पार्टी नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
तर एमालेभित्र असन्तुष्टि साँच्चै मत्थर भएको हो कि नेतृत्व परिवर्तनको अभियानले नयाँ सहारा पाएको छ?
यो प्रश्नको केन्द्रमा छिन्, पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी नवनियुक्त वरिष्ठ नेता विद्या भण्डारी।
झन्डै ११ वर्षपछि सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किएकी भण्डारीलाई ओली आफैले वरिष्ठ नेता बनाएका हुन्। पार्टीमा उनको वरीयता ओलीपछि दोस्रो छ।
उनको पुनरागमनलाई लिएर ओलीनिकट र ओलीइतर नेताहरूको बुझाइ भने ठ्याक्कै विपरीत छ।
ओली पक्षका नेताहरू भण्डारीको पुनरागमनलाई पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने र संगठनलाई एकताबद्ध राख्ने कदमका रूपमा व्याख्या गर्छन्। ओलीइतर नेताहरू भने यसले नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनालाई जीवित राखेको बताउँछन्।
यसअघि ओलीको विकल्प खोज्न खुलेर लागेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा पछि हटेको असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ। यसबाट निराश बनेका नेताहरू अब भण्डारीतिर हेर्न थालेका छन्।
अर्थात्, ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो पकड बलियो बनाइरहँदा असन्तुष्ट पक्षले पनि नयाँ नेतृत्वको सम्भावना देख्न थालेको छ।
फरक यत्ति हो, पहिले नेतृत्व परिवर्तनको बहस सार्वजनिक थियो, अहिले त्यसको भविष्य भण्डारीले लिने भूमिकासँग जोडिन पुगेको छ।
शंकर कमजोर, विद्या बलियो?
असोज ५ देखि ८ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक एमालेभित्रको शक्ति संघर्षमा महत्त्वपूर्ण मोड बन्यो।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयपछि नेतृत्व पुनर्गठनको मुद्दा उठेको थियो। ओलीकै विश्वासपात्र मानिएका नेताहरूले समेत नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आइपुग्दा त्यो अभियानले अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकेन।
पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा रहेका एक नेताका अनुसार पौडेल र पोखरेलले अन्तिम समयसम्म अडान लिएका भए ओलीमाथि नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब निकै बढ्न सक्थ्यो।
'पौडेल र पोखरेल अडिग भएको भए पुनर्गठनको पक्षमा १५० को हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्य हुन्थे,' ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'पौडेलप्रति त धेरैलाई भर थिएन, तर पोखरेलमा राजनीतिक इमान छ भन्ने लागेको थियो। उनी पनि डराए।'
उनका अनुसार पौडेल र पोखरेल पछि हट्दा पनि झन्डै ६० केन्द्रीय सदस्यले पुनर्गठनका पक्षमा बोलेका थिए।
'पौडेलले मिलोमतो गरे पनि पोखरेलले यसरी आत्मसमर्पण नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,' ती नेताले भने, 'पोखरेल पछि हट्नुको लाभ भण्डारीलाई हुन सक्छ। यसबाट ओलीले पनि शक्ति आर्जन गर्न थप समय पाए।'
पोखरेलको स्थिति कति कमजोर भएको छ भन्ने उदाहरणका रूपमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू आगामी मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई देखाउँछन्।
भेलाको तयारी र संयोजनमा महासचिव पोखरेलको सट्टा पार्टी संगठन विभाग प्रमुख भानुभक्त ढकाल अगाडि छन्।
एक स्थायी कमिटी सदस्य यसलाई ओलीले पोखरेलप्रति देखाएको असन्तुष्टिको संकेत मान्छन्।
'ओलीले आफूलाई मन परेन भने कति निर्ममता देखाउँछन् भन्ने उदाहरण राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने जिम्मेवारीबाट महासचिवलाई वञ्चित गराएको हेरे पुग्छ,' ती सदस्यले भने, 'यस्ता आयोजना केन्द्रीय कार्यालयबाट हुन्छन्। केन्द्रीय कार्यालयको प्रमुख पार्टी महासचिव हुने हो। तर उहाँले भेलाको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकाललाई दिनुभएको छ। यो घटनाले महासचिवलाई निराश बनाएजस्तो लाग्छ।'
यद्यपि राष्ट्रिय भेलाको संयोजन महासचिवले नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। त्यसैले यो घटनालाई पोखरेलप्रति ओलीको असन्तुष्टिको प्रमाणभन्दा असन्तुष्ट पक्षले गरेको राजनीतिक व्याख्याका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
ओलीनिकट एक नेता पनि पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पोखरेलको राजनीतिक प्रभाव कमजोर बनेको स्वीकार गर्छन्।
उनका अनुसार पार्टी पुनर्गठनका नाममा ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने प्रयास गर्नु पोखरेलका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो।
'आफ्नाविरूद्ध लाग्नेलाई कमजोर बनाउन अध्यक्षले राम्रैसँग जान्नुभएको छ,' ती नेताले भने।
तर पार्टीभित्र असन्तुष्टहरूलाई कमजोर बनाएर मात्रै संगठन चलाउन नसकिने भएकाले ओलीले भण्डारीलाई फर्काएको उनको व्याख्या छ।
'त्यसो भन्दैमा पार्टी कमजोर बनाउन पनि भएन। त्यही भएर उहाँले भण्डारीलाई ल्याउनुभएको हो,' उनले भने, 'भण्डारी आउनासाथ अध्यक्षलाई चुनौती दिने भन्ने केही होइन। आफूसँग असन्तुष्ट भएकाहरू पार्टीबाहिर नगई त्यतै जाऊन् भन्ने उहाँको चाहना हुन सक्छ।'
यसरी हेर्दा ओलीले भण्डारीलाई आफ्नो विकल्पका रूपमा भन्दा असन्तुष्ट नेताहरूलाई पार्टीभित्रै राख्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको संस्थापन पक्षको बुझाइ देखिन्छ।
'अँध्यारो सुरूङमा टर्चलाइट बलेको छ'
ओलीइतर नेताहरू भने भण्डारीको आगमनलाई बिल्कुल फरक अर्थमा लिन्छन्।
उनीहरूका अनुसार पौडेल र पोखरेल पछि हटेपछि नेतृत्व परिवर्तनको अभियान एक किसिमले नेतृत्वविहीन बनेको थियो। भण्डारीको पुनरागमनले त्यो खाली ठाउँ भर्ने सम्भावना सिर्जना गरेको छ।
'विद्या भण्डारी एमालेमा फर्किएको एमाले बाहिरकालाई मन परेको छैन। हामीभित्र पनि धेरैलाई मन परेको छैन। तर एमालेभित्रको मनोविज्ञान अर्कै छ,' ओलीइतर एक नेताले भने।
उनले भण्डारीको आगमनलाई पार्टीको संकटबाट बाहिर निस्कने आशाका रूपमा व्याख्या गरे।
'अहिले ओलीले एमालेलाई अँध्यारो सुरूङभित्र हालेका छन्। भण्डारी आएपछि थोरै भए पनि टर्चलाइट बलेको अनुभव भइरहेको छ,' उनले भने।
ती नेताका अनुसार ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनेबित्तिकै कारबाहीको जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा भण्डारीले केही सन्तुलन कायम गर्न सक्छिन्।
यो अपेक्षाको आधार भण्डारीको औपचारिक वरीयता पनि हो।
केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार वरिष्ठ नेता भण्डारीले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूमा भाग लिन पाउँछिन्। अन्तरपार्टी निर्देशनले उनलाई अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने र पार्टीलाई उचित निर्णयमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी समेत दिएको छ।
यही व्यवस्थाले उनलाई पार्टीका प्रमुख निर्णय प्रक्रियामा उपस्थित हुने अवसर दिएको छ। तर यसबाट उनले स्वतः ओलीको निर्णय रोक्न वा नेतृत्व परिवर्तन गराउन सक्ने अधिकार पाएकी होइनन्। त्यसका लागि भण्डारी स्वयंले कस्तो राजनीतिक अडान लिन्छिन् भन्ने निर्णायक हुनेछ।
अहिलेसम्म उनले ओलीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट अडान लिएकी छैनन्। त्यसैले असन्तुष्ट पक्षको आशा र भण्डारीको वास्तविक राजनीतिक योजनालाई एउटै ठान्न मिल्दैन।
तैपनि ओलीइतर नेताहरू भण्डारीले विस्तारै असन्तुष्टहरूलाई समेट्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
उनीहरूको बुझाइमा पहिले ओलीको विकल्प खोज्ने प्रयासको नेतृत्व पार्टीकै पदाधिकारीहरूले गरेका थिए। अब त्यस्तो भूमिका ओलीपछिको वरीयतामा रहेकी भण्डारीले लिन सक्ने सम्भावना छ।
यस अर्थमा भण्डारीको आगमनले विद्रोहको आवाज तत्काल ठूलो नबनाए पनि त्यसलाई नेतृत्व दिने सम्भावित पात्र उपलब्ध गराएको उनीहरूको तर्क छ।
ओली भने अब नेतृत्व परिवर्तनको बहस रोक्न चाहन्छन्। एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि ओलीले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्ने नाममा नेतृत्वको आलोचना नियन्त्रण गर्न खोजेका छन्।
असोज २० गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई अनुशासन पुनर्स्थापनाको 'कटअफ बैठक' मानिएको छ।
त्यसअघि कसले के बोल्यो भन्ने आधारमा कारबाही नगर्ने, तर अब पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरूद्ध सार्वजनिक आलोचना, विरोध वा गुटबन्दी गरे स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
यसले ओलीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज सार्वजनिक रूपमा उठाउन थप कठिन बनाएको छ।
ओलीनिकट नेताहरू भने यसलाई पार्टीभित्रको अनुशासन र एकता कायम गर्ने प्रयास बताउँछन्।
उनीहरूको दाबीमा असोज पहिलो साताको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुनर्गठनका नाममा उठेका विवादको टुंगो लगाइसकेको छ। त्यसैले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको बहस फेरि उठ्ने सम्भावना छैन।
'अब कम्तिमा स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनसम्म यो विषय उठ्दैन,' ओलीनिकट एक नेताले भने।
उनका अनुसार आगामी १२औं महाधिवेशनसम्म एमालेको नेतृत्व परिवर्तनबारे नयाँ समीकरण बन्न सक्छ, तर अहिले नै त्यसको अनुमान गर्नु हतार हुनेछ। यहीँनेर ओली र उनीसँग असन्तुष्ट नेताहरूको रणनीति फरक देखिन्छ।
ओली तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको बहस बन्द गरेर संगठनलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न चाहन्छन्। असन्तुष्ट पक्ष भने पार्टीको अहिलेको नेतृत्व र कार्यशैली कायम राखेर आगामी निर्वाचनमा जाँदा फेरि पराजय बेहोर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ।
विद्या अन्तरिम नेतृत्वको विकल्प बन्न सक्छिन्?
ओलीइतर पक्षका केही नेताहरूले भण्डारीलाई लिएर अझ अगाडिको प्रस्ताव समेत सोच्न थालेका छन्।
उनीहरू ओलीलाई सम्मानजनक रूपमा नेतृत्वबाट बिदाइ गरेर आगामी महाधिवेशनसम्म भण्डारीलाई अन्तरिम नेतृत्व दिने सम्भावनाबारे छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'पार्टी कमजोर भइसकेको छ। अब ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने आम कार्यकर्ताको बुझाइ छ,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'त्यही भएर अन्तरिम कालका लागि विद्या भण्डारीलाई नेतृत्वमा ल्याउने अनि ओलीलाई सम्मानजनक बिदाइ गर्ने।'
तर यो अहिले असन्तुष्ट पक्षका केही नेताले अघि सारेको सोच मात्र हो। भण्डारी स्वयंले यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने संकेत दिएकी छैनन्।
ओली स्वयं नेतृत्व छाड्न तयार नभएसम्म यस्तो विकल्प कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन।
एमालेको विधान अनुसार नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक बाटो विशेष महाधिवेशन हुन सक्छ।
विधानको धारा ७२ अनुसार ठोस कारण र कार्यसूची सहित दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदले लिखित माग गरे केन्द्रीय कमिटीले ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि सम्पन्न ११औं महाधिवेशनका २ हजार २६३ प्रतिनिधिलाई आधार मान्दा बहुमत जुटाउन कम्तिमा १ हजार १३२ प्रतिनिधिको समर्थन आवश्यक पर्छ।
ओलीको पार्टी संगठनमाथिको पकड र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको शक्ति सन्तुलन हेर्दा यो संख्या पुर्याउनु असन्तुष्ट पक्षका लागि ठूलो चुनौती हो।
त्यसैले ओलीइतर नेताहरू विशेष महाधिवेशनमार्फत उनलाई हटाउनेभन्दा उनी स्वयंलाई सम्मानजनक बिदाइका लागि सहमत गराउनु उपयुक्त हुने बताउँछन्।
'केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने हो भने अझै शर्मनाक हार हुन्छ। यसका लागि उहाँ स्वयंले बाटो छाडेमा सहज हुने हो,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'विशेष महाधिवेशन गरेर हटाउँदा पार्टीलाई क्षति हुन पनि सक्छ। त्यसो भन्दैमा ओलीको विकल्प खोज्ने आवाज कमजोर भयो भन्ने कदापि होइन।'
तर ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरणमा सहमत गराउने राजनीतिक शक्ति अहिले कससँग छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जबाफ असन्तुष्ट पक्षसँग पनि छैन।
पौडेल र पोखरेलले नेतृत्व परिवर्तनको अभियानलाई निर्णायक मोड दिन नसकेको अवस्थामा भण्डारीले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्लिन् भन्ने प्रश्न पनि खुलै छ।
ओलीकै निर्णयले ओलीलाई चुनौती दिन्छ?
भण्डारीको एमाले पुनरागमनमा एउटा रोचक विरोधाभास छ।
केही समयअघिसम्म भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन दिने कि नदिने भन्ने विषयमै एमालेभित्र विवाद थियो। उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण समेत विवादको विषय बनेको थियो।
तर असोज पहिलो साताको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली स्वयंले उनलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव अघि सारे।
त्यो प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि भण्डारी पार्टीमा ओलीपछिको वरीयतामा पुगिन्। असोज २२ गते ओलीबाटै शपथ लिएपछि उनी औपचारिक रूपमा पार्टीका बैठकमा सहभागी हुन थालेकी हुन्।
ओलीनिकट नेताहरू यसलाई अध्यक्षको राजनीतिक उदारता र पार्टी एकताका लागि चालिएको कदम मान्छन्।
असन्तुष्ट पक्ष भने ओलीले तत्कालको दबाब कम गर्न भण्डारीलाई भित्र्याए पनि त्यसले भविष्यमा उनकै नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भावना देख्छ।
अहिले भण्डारीका अगाडि पनि दुईवटा बाटा छन्।
उनी ओलीलाई सहयोग गर्ने वरिष्ठ नेताको भूमिकामै सीमित रहन सक्छिन्। त्यसो भए उनको पुनरागमनले असन्तुष्ट पक्षलाई नेतृत्व परिवर्तनको आधार दिनुको सट्टा ओलीको नेतृत्वलाई थप स्थिर बनाउन सक्छ।
अर्कातर्फ, उनले नेतृत्व परिवर्तन चाहने नेताहरूको आवाजलाई राजनीतिक समर्थन दिन सक्छिन्। त्यसो भए अहिले मौन देखिएको पुनर्गठनको बहस फेरि सक्रिय हुन सक्छ।
भण्डारीले यीमध्ये कुन बाटो रोज्छिन् भन्ने अहिल्यै स्पष्ट छैन।
त्यसैले एमालेमा विद्या भण्डारीको पुनरागमनले ओलीविरूद्धको विद्रोह कमजोर बनायो कि बलियो भन्ने प्रश्नको जबाफ पनि अहिलेका लागि दुई तहमा खोज्नुपर्ने हुन्छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि ओलीको नेतृत्व तत्काल बदल्ने अभियान कमजोर भएको छ। त्यसका प्रमुख पक्षधरहरू पछि हटेका छन् र अध्यक्षले संगठनमाथि नियन्त्रण अझ कसिलो बनाएका छन्।
नेतृत्व परिवर्तन चाहने नेताहरूको असन्तुष्टि भने समाप्त भएको छैन। उनीहरू भण्डारीको आगमनले भविष्यमा नयाँ शक्ति समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना देखिरहेका छन्।
अर्थात्, एमालेमा ओलीविरूद्धको विद्रोह अहिले कमजोर देखिन्छ, तर भण्डारीको पुनरागमनले त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने सम्भावना पनि खुला राखेको छ।
यो सम्भावना वास्तविक राजनीतिक चुनौतीमा बदलिन्छ कि असन्तुष्ट नेताहरूको आशामै सीमित रहन्छ भन्ने अब भण्डारीकै भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ।
***
